विजय कदम (लोकहित न्यूज संपादक )
‘डागी’ मर्यादा २ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
किनवट-माहूर या डोंगराळ व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात विक्रमी पावसाचा फटका बसला आहे. तब्बल ५४ दिवस सतत झालेल्या मुसळधारपावसामुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकांवर डागीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची व्यापारी गुणवत्ता घसरली असून हमीभाव खरेदीमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव केराम यांनी राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन देऊन तातडीने
सोयाबीनमधील डागीचे प्रमाण २% वरून किमान १०% करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या नाफेडच्या नियमांनुसार फक्त २% डागीपर्यंतचा माल खरेदीस पात्र ठरतो. परंतु अतिवृष्टी, असामान्य हवामान आणि रोगराईमुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे सोयाबीन २% पेक्षा जास्त डागीचे झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रातून माल परत न्यावा लागत आहे वाहतूक खर्च वाढत आहे, हमीभावाचा प्रत्यक्ष लाभमिळत नाही, शेतकऱ्यांची आर्थिक घसरण अधिक गंभीर झाली आहे. “डागी मालही
खरेदीयोग्य, नियम शिथिल करावेत” केराम यांची भूमिका.
आ. केराम यांनी निवेदनात नमूद केले की, “डागीचे प्रमाण वाढले असले तरी तो माल प्रत्यक्ष खरेदीयोग्य आहे. नियमांतीलl कठोर मर्यादांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभमिळत नाही. त्यामुळे विद्यमान २% मर्यादा अवास्तव असून ती तत्काळ किमान १०% करण्यात यावी.” ते पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसलेला आहे. आज हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत आणि त्यांच्या हातातील उत्पादनाला न्याय्य हमीभाव मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार केराम यांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की खरीप हंगामातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल समोर ठेवून, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, नाफेड खरेदीतील डागी मर्यादा तातडीने १०% पर्यंत वाढवावी, जेणेकरून आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल व त्यांच्या सोयाबीनला योग्य हमीभाव मिळून आर्थिक आधार मिळेल. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, या मागणीबाबत स्थानिक शेतकरी वर्गात सकारात्मक अपेक्षा निर्माण झाली असून शासनाकडून तातडीचा निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.
