▪️आमदार यांचा मंत्रालयात अधिकाऱ्यांना सज्जड दम!
यवतमाळ पीक विमा प्रकरणी आमदार वानखडे
▪️मंत्रालयातील बैठकीत १० दिवसांत सुधारित अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे आदेश.
▪️कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश!
विजय कदम लोकहित लाईव्ह न्युज संपादक
मुंबई, दि. १५ जुलै २०२६
यवतमाळ जिल्ह्यातील, विशेषतः उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघातील हजारो हक्काच्या शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या बेजबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात उमरखेड-महागाव मतदारसंघाचे आमदार किसनराव वानखेडे यांनी आज मंत्रालयात अत्यंत उग्र आणि आक्रमक पवित्रा घेतला. शेतीचा वास्तवात कोणताही अभ्यास न करता, केवळ वातानुकूलित (AC) केबिनमध्ये बसून बोगस आणि दिशाभूल करणारा पीक विम्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करा, अशी आक्रमक मागणी कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांचे उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत आमदार वानखेडे यांनी लावून धरली. त्यांच्या या धारदार भूमिकेनंतर कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना येत्या १० दिवसांत ‘उंबरठा उत्पन्नाचा’ सुधारित अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे कडक व लेखी निर्देश दिले.
आमदार किसनराव वानखेडे व भाजपा नेते नितीन भूतडा यांच्या पुढाकारातुन उमरखेड व महागावं तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून वगळल्या बद्दल आज मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय वादळी बैठक पार पडली. सदर बैठकीस भाजपाचे यवतमाळ, पुसद जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच राज्याचे कृषी प्रधान सचिव, कृषी संचालक, कृषी आयुक्त, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), जिल्हा कृषी अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकाऱी उपस्थित होते.
बैठकीत आमदार किसनराव वानखेडे यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
“निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला विम्याचे हक्काचे कवच नाकारले जाणे हा सुलतानी संकट लादल्याचा अन्यायकारक प्रकार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिला, त्यांना पाठीशी घालू नका. त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करा,” अशी जोरदार मागणी आमदार वानखेडे यांनी केली.
आमदार वानखेडे यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याच्या आशा पल्लवती झाल्या आहे.
