२०२६ हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या संकटाचे ठरत असून, दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांची खालावलेली अवस्था, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे बळीराजा हतबल झाला आहे. शेतात रात्रंदिवस घाम गाळूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष चक्रधर पाटील यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या व व्यथा जाणून घेतल्या. शेतातील पिकांची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतीचा वाढता खर्च, पिकांची अवस्था, पाण्याची टंचाई, कर्जबाजारीपणा आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची सरसकट मदत द्या!
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि शेतीतील वाढत्या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर खर्चासाठी कर्ज काढून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात पीक हाती येण्यापूर्वीच निराशा येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची सरसकट मदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. केवळ आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत; तर शासनाने प्रत्यक्ष मदत देऊन संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देणे आवश्यक आहे.
२०२५ चा ओला दुष्काळ आणि २०२६ चा पीकविमा परतावा तत्काळ द्या!
मागील वर्षी २०२५ मध्ये ओल्या दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि शेतकऱ्यांचा हक्काचा पीकविमा अद्याप मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी गंभीर आहेत. त्यातच चालू वर्ष २०२६ मधील पीकविमा परताव्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा बनला आहे.
त्यामुळे २०२५ मधील ओल्या दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई आणि पात्र शेतकऱ्यांचा प्रलंबित पीकविमा तत्काळ देण्यात यावा. तसेच २०२६ चा पीकविमा परतावा लवकरात लवकर मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
विजेचा लपंडाव थांबवा; उच्च दाबाने वीजपुरवठा करा!
शेतीसाठी पाण्याची गरज असताना वीजपुरवठ्यातील अनियमितता शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे. वारंवार वीज खंडित होणे आणि कमी दाबाने वीज मिळणे यामुळे वीज उपकरणे जळत आहेत. त्यामुळे पिकांना वेळेवर पाणी देणे कठीण होत आहे. परिणामी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती वाढत आहे.
शासन आणि वीज वितरण कंपनीने विजेचा लपंडाव तातडीने थांबवून शेतकऱ्यांना नियमित, सुरळीत आणि आवश्यक दाबाने वीजपुरवठा करावा. शेतीसाठी आवश्यक वीज वेळेवर उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
बळीराजाच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणार कोण?
शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे; मात्र आज हाच कणा आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कागदोपत्री नोंदवून चालणार नाहीत. प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन परिस्थिती समजून घेणे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवणे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.
राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष चक्रधर पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. आता शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा भरपाई आणि नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बळीराजा जगला तरच शेती जगेल आणि शेती जगली तरच देशाची अन्नसुरक्षा टिकेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नको, तर त्यांच्या हक्काचा न्याय आणि प्रत्यक्ष मदत मिळणे आवश्यक आहे.मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन राष्ट्रीय किसान मोर्चा संविधानिक मार्गाने दानात उतरणार.
