विजय कदम (लोकहित लाईव्ह न्युज संपादक)
खरीप हंगामातील अतिवृष्टी व पुरस्थिती यामुळे खचलेल्या सिंचन विहिरीसाठी हजारो अर्ज येऊन ही पंचनामा न करता अनुदानचे अग्रीम मागणी केवळ एकाच लाभार्थ्यांची महागांव पंचायत समितीने केल्याने पात्र लाभार्थ्यावर अन्याय झाला असल्याने त्यांना सुद्धा शासनाचे अनुदान मिळावे अश्या आशयाची तक्रार संध्या संदेश रणवीर यांनी भारत गोगावले रोजगार हमी मंत्री यांना दिली आहे
सविस्तर असे की,शासन निर्णय क्र मग्रारो/ २०२५प्र क्र.७९ मग्रारो ५ दि १३/१०/२०२५ अन्वये महागाव पंचायत समिती च्या रोजगार हमी योजना कार्यालयात अतिवृष्टी बाधित खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरीसाठी हजारो लाभधारकांनी रितसर अर्ज करून तीस हजार रुपये आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी केली त्या अनुषंगाने दोन टप्प्यात ही मदत मिळणार होती पहिला टप्पा १५००० व दुसरा टप्पा १५००० अशी एकूण ३०००० रुपये बुजलेल्या व खचलेल्या विहिरीसाठी शासन निर्णयानुसार आर्थिक मदत मिळणार होती पंचायत समिती महागांवला हजारो अर्ज प्राप्त झालेले असताना सुद्धा प्रशासन स्तरावर कुठलाही पंचनामा या आलेल्या अर्जाचा न होता फक्त एकाच लाभार्थ्याची अग्रिम निधीची मागणी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती महागांव यांनी केल्याने इतर लाभार्थ्यांची थट्टा झाल्याचे दृष्टीस पडते
दिग्रस दारव्हा तालुक्यातून या विधानसभेतून दिग्रस २८ व दारव्हा ६५ असे एकूण ९३ लाभार्थ्यांची अग्रिम मागणी त्या त्या तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांनी केली असून यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांपैकी १२४ ची मागणी झाली असली तरी निवड होऊन दिग्रस दारव्हा विधानसभेतून एकूण ९३ लाभार्थी निवड झाली आहे त्यामुळे या तालुक्याला झुकते मापं देण्यात आले असल्याचे निदर्शनास येते. ही बाब अन्यायकारक असून पुसद तालुक्यातून एक उमरखेड मधून एकही नाही त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी किती संवेदनशील आहेत हे लक्षात येते दिग्रस दारव्हा या दोन तालुक्यापेक्षा महागाव पुसद उमरखेड या तालुक्यात अतिवृष्टी व पुरस्थिती ची धग सर्वात जास्त होती हे सर्वश्रुत व रेकॉर्डेड असताना महागाव, पुसद, उमरखेड तालुक्यावर झालेला अन्याय असून या अन्यायाचे परिमार्जन करून पुन्हा आलेल्या अर्जाचा पंचनामा करून पीडित लाभार्थ्यास सदर अनुदानाची रक्कम देण्यात यावी व नव्या स्वरूपात अग्रिम ची मागणी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी करावी अशी न्याय मागणी या तक्रारीद्वारे संध्या रणवीर यांनी केली आहे
